सरकारी वकिल ऐन अपरिहार्य : महान्यायाधिवक्ता खाती

काठमाडौं, २३ पुस

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारी वकिल ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको विभागीय कार्यसमितिको आठौं विभागीय अधिवेशन उदघाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका कानुनी सल्लाहकार खातीले समय सापेक्ष सरकारी वकिल ऐन अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले लामो समयदेखि संघीय निजामति ऐन अड्किएको भन्दै त्यसलाई पनि कर्मचारीको हितमा हुनेगरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘समय सापेक्ष ऐन ल्याउनुपर्छ । जतिसक्दो चाँडो सरकारी वकिल ऐन ल्याउन प्रयत्न गर्नेछौं,’ उनले भने । खातीले सरकारी वकिलको हक हितका लागि सहमति, सहकार्य र समन्वयका आधारमा अघि बढ्ने बताए । ‘सरूवा बढुवा नियुक्तिमा निष्पक्षता हुन्छ । म सबैको महान्यायाधिवक्ता हुँ । कसैलाई काखापाखा गर्ने दृषिकोण छैन । गरिनेछैन,’ उनले भने ।

बार काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका खातीले सरकारी वकिलले अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । ‘परीक्षामा सम्मिलित हुने अवस्था, लाइसेन्स अवस्था पाउने अवस्था हुन्छ । लाइसेन्स सेवानिवृत्त भइसकेपछि पाउनुहुन्छ । बार काउन्सिलको अध्यक्षको हैसियतले पहल गर्छु । काउन्सिलको मिटिङमा राख्छु,’ उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले सरकारी वकिलहरुले थोरै सुविधा पाएको र सुविधा बढाउन आफूले पहल गर्ने बताए । ‘सरकारी वकिल कसरी बाचिरहेका छन्, जीवन चलाइरहेका छन् ? मैले दु:ख देखेको छु । निजी वकालततिर जति फेसेलिटी छ त्यो यहाँ (सरकारी वकिल) छैन । २० हजार वकिलसँग ५/७ सय सरकारी वकिलले डिल गर्नुपर्छ । राज्यले विभेदकारी नीति लागू गरेको त होइन भन्नेमा सचेत छु,’ उनले भने । यी विषयलाई राज्यलाई सहजीकरण र पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।

वरिष्ठतम् नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरेले संघीय निजामति ऐनमा ज्यादै ढिला भएकाले सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर चाँडो आउनुपर्नेमा जोड दिए । ऐनमा ढिलाई भइरहँदा सबैतिर समस्या थुप्रिरहेको उनको भनाइ छ । उनले पनि सरकारी वकिल ऐनको माग गरे । ‘कर्मचारी समायोजनको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । समस्या विकराल छ । सबैको प्रयास रहन्छ । नासुको समस्या छ । यो पेचिलो प्रश्न हो । हाम्रै कार्यालयको सेवा सुविधा न्यून छ । गाडीलगायत सेवाको समस्या न्यूनिकरणको प्रयासमा छौं,’ उनले भने ।

निजामति कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य भरतकुमार मैनालीले निजामति ऐन परिमार्जनमा जोड दिए ।

उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रका समस्याहरु पनि सुनाए । ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्रोत्साहन भत्ता काटिएको छ । अघिल्लो सरकारले काट्यो । हाम्रो जागिरको नेचर नै फरक छ । टेन टु फाइभले पुग्दैन । अरू समय दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

मैनालीले थपे, ‘अन्य मन्त्री, कार्यालय र हाम्रो सरकारी वकिलले पाउने टीएडीए बराबर छ । त्यो पुगेन । अरू उपसचिवले गाडी चढ्छन् । यहाँ उप न्यायधिवक्ताले त गाडी पाउन सकेका छैनन् । अरु सरकारी वकिलले कसरी पाउँछन् ।’

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन विभागीय अध्यक्ष टेकनाथ अधिकारीले सरूवा, बढवामा निष्पक्षता हुनुपर्नेमा जोड दिए । संस्थागत सुदृढीकरणमा महान्यायाधिवक्ताको ध्यानाकर्षण गराए । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको माग गर्दै उनले अड्किरहेको सरकारी वकिल ऐन कर्मचारीमुखी हुनुपर्ने माग गरे ।

निजामति कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधि देवराज पौडेलले संगठनमात्र होइन समग्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको हितमा काम गर्न सुझाए ।

निजामति कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष, संघीय अध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव तेजकुमार केसीले पाइरहेको हक अधिकार, सेवासुविधा रक्षा गर्ने र सुविधा थप गर्नका लागि सामूहिक रुपमा लड्न, सरकारसँग सौदाबाजी गर्न ट्रेड युनियन चाहिने बताए ।

उनले अहिले एकल ट्रेड युनियनको चर्चा भइरहेको भन्दै त्यो घातक हुने बताए । ‘यसअघि पनि भोगिसकेमा छौं । २०४७ मा देखिसकेका छौं । कर्मचारीको हक हितभन्दा पनि ट्रेड युनियन सरकार ढलाउने कुरामा लागेपछि अहिले तीन वटा छन् । हामीले आफ्नो काम निष्पक्षताका साथ गर्ने, राजनीतिक आस्था छुट्टै हो । समानुपातिक ट्रेड युनियन आवश्यक छ । पार्टी पिच्छे ट्रेड युनियन सरकारसँग डिल गर्दैन । त्यसकारण आलोचना गर्नुको तुक छैन,’ उनले भने ।

डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्न महान्यायाधिवक्ताले थप पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘न्यापालिकाको जुन अवस्थामा छौं, महान्यायाधिवक्ताले पहल गरेको अवस्था हो । अवरोध छिटोभन्दा छिटो अन्त्य होस् भन्नेमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

निजामति कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले सरकारी वकिलमाथि घोर विभेद भएको भन्दै समावेशी बनाउन माग गरे । ‘संविधान विपरीत कानुन बनाएर लखेट्ने काम गरियो । श्रेणी विहीनदेखि नासुको व्यवस्था नहुने अन्त्य हुनपर्छ । तहगत सबैमा लागू हुनुपर्‍यो । सारा वृत्ति विकास खुल्छ,’ उनले भने । श्रेणी हटाएर तहगत प्रणाली ल्याउन सरकार तयार रहेको भन्दै उनले थपे, ‘ऐन ल्याउन हतारो गर्नुहुँदैन । महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरेर कर्मचारीका सबै कुरा समेटेर जानुपर्छ ।’ उनले अब आउने आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनावमा युनियन नम्बर वान हुनुपर्ने आफूहरुको लक्ष्य रहेको बताए ।

बुढाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति

आठौं विभागीय अधिवेशनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय निजामति कर्मचारी युनियन विभागीय कार्यसमितिको अध्यक्षमा विशाल कुमार बुढालाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।

उपाध्यक्षमा खुलातर्फ विवेक राजपाल परियार, महिलातर्फ लक्ष्मीकुमारी खड्का कार्की, समावेशीतर्फ सन्तोषकुमार पटेल चयन भएका छन् ।

सचिवमा विश्वास तिमिल्सिना, सहसचिव (युवा)मा सनम गौतम, कोषाध्यक्षमा पुनमदेवी कँडेल चयन भएका छन् ।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सदस्यमा खुलातर्फ ताराप्रसाद ओली, झलकनाथ खनाल, प्रभात क्षेत्री, अजय राजा रहेका छन् । श्रेणीविहीनतर्फ आत्माराम भण्डारी रहेका छन् । महिलातर्फ विना मिश्र, मुना अधिकारी रहेका छन् । मनोनिततर्फ शिव रेग्मी रहेका छन् ।

केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निवर्तमान अध्यक्ष शेखर शर्मालाई चुनिएको छ ।