उखु किसानले किन अझै भुक्तानी पाएनन् ? लेखा समितिमा कसले के भने ?

काठमाडौं, २० पुस 

संघीय संसदअन्तर्गतको लेखा समितिको बैठकमा उखु किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले किसानमाथि भएको दमन, अत्याचार अन्त्य गर्नुपर्ने र उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित् पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा कसले के भने ?

अमनलाल मोदी सांसद

आन्दोलनका क्रममा किसान कृष्णराय यादवको मृत्यु भयो । सांसदले पटक पटक भनेका छन् । मन्त्री र प्रधानमन्त्री, सचिव फेरिएपछि विषय नयाँ बन्छ । किसानको समस्या भने उही रहन्छ । उखु किसानले भुक्तानी मात्र होइन किसानले मल, बजार र मूल्य पाउँदैन । उत्पादनबाट पलायन हुने अवस्था छ । यसमा हामीले इनिसियसन लिनुपर्नेछ । काठमाडौंमा केही उत्पादन हुन्न । पिसाब फेर्न पनि पैसा तिर्नपर्छ । किसानले उत्पादन नगरे हामीले के खाने ? किसानले भुक्तानी नपाउँदा राज्यले किन दिन सकदैन । राज्यले ८÷१० करोड दिन सकिन्छ ।

नेतालाई उपचार खर्च लगायत फजुल खर्च कटौती गरि राम्रो काम गरिरहेका किसानलाई दिउँ । किसानसँगै मजदुरको कुरा पनि छ । तिनलाई पनि हेरौं । संसद अवरुद्ध छ, राज्यले पनि सुनेन भने माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्छौं । म नै गएर अनसन बस्छु । किसानसँगै हामी अनसन बसेर घुँडा टेकाउँछौं । त्यसकारण सम्बन्धि निकायले समयमै ध्यान देओस् । बच्चाको लालनपालन र उपचार पढाइ खर्च उखुबाटै निकाल्ने किसान र मजदुरप्रति न्याय गरौं ।

भरतकुमार साह  सांसद

भारतको उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, पञ्जाबमा सहकारीमार्फत मिल तोक्ने र किन्ने गरि नीति रहेछ । सरकारले गर्दाेरहेछ । यहाँ किसानले भुक्तानी पनि नपाउने अवस्था छ । यसमा छलफल गरेर कानुनले नै व्यवस्था हुनेगरी समाधान गरौं । उत्तर प्रदेशकै बोर्ड अध्यक्ष बोलाएर छलफल गरेको हो । यसमा छलफल गर्न वाणिज्य, राजस्व र कृषि सचिवलाई बोलाएको छ ।

धर्मशीला चापागाईं, सांसद 

तीन वर्षदेखि उठाएका विषय अहिलेसम्म पनि कायम रहँदा दुख लागेको छ । २०७५ सालको निर्देशनको प्रतिवेदन अहिले तयार भएको छ । हामीले उद्योग र कृषि मन्त्रालयलाई रणनीति योजना बनाउन र तत्काल गर्न भन्यौं । फेरि त्यही छलफलमा छौं । कुनै बेला कपास खेती थियो, अहिले एकादेशको कथा भयो । चियामा त्यस्तै छ । बंगालको चिया नमिसाई हुँदैन भन्छन् । म झापाको मान्छे, चिया बगान फाडेर प्लटिङमा छ ।

दिनेश भट्टराई, सचिव वाणिज्य मन्त्रालय

चिनीको दुई लाख ५० मेट्रिक टन माग छ । एक लाख ७० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको क्षमता छ । चीन मिल संख्या आठवटा छ । उखु मिलले भुक्तानी नदिएपछि अघिल्लो वर्ष कडा कदम चालेको हो । किसानलाई आठ करोड ७० लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ । अहिले भुक्तानी दिन हिमालय, अन्नपूर्ण, श्रीराम, लुम्बिनी र इन्दिरा चिनी मिललाई दिन बाँकी छ । गत ७ पुसमा पत्र काटेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । एकातिर चिनी उत्पादनमा अनुदान दिएको छ भने अर्काेतिर आयातमा कडाइ गरेर ४० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ ।

कृष्णहरि पुष्कर, सचिव राजस्व  

समितिले दिएका निर्देशनमा चिनी पैठारीमा लगाइएको बन्देज जारी छ । गैरकानुनी उखु पैठारीमा रोक लगाउने निर्देशन पनि कडाईका साथ पालना गरेका छौं । चिनीमा लाग्ने भ्याटका सम्बन्धमा पनि छलफलमा छ । तत्कालै यसको लागि पर्याप्त नभएकाले आगामी दिनमा मिलाउने छौँ ।

प्रति क्विन्टल ६५ रूपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था जारी छ । उखु किसानको भुक्तानी जसरी पनि हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले निभाउने भूमिका निभाइरहेको छ । मिललाई जवाफदेही बनाउने कुरामा पनि छौं । उखु किसानको समस्याका लागि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालय जस्तोसुकै निर्णय गर्न तयार छ । अबका दिनमा वाणिज्य, कृषि र समितिका निर्देशन आयो भने हामी तयार छौं ।

डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा, सचिव कृषि मन्त्रालय  

किसानले दुई तरिकाले भुक्तानी पाउँछन् । एउटा मिलबाट पाउँछन् । प्रतिक्विन्टल ५४५ रूपैयाँमध्ये ६५ रूपैया सरकारबाट पाउँछन् । यो पैसा अहिले कृषि मन्त्रालयबाट जान्छ । प्रत्येक किसानको खातामा पैसा जान्छ । उद्योगतर्फ भुक्तनीमा भने उद्योगबाटै जान्छ ।

हामील सबै तयारी गरेको उद्योग मन्त्रालय पठाएका छौं । सम्भव त भोलि क्याविनेटमा पेस हुन्छ । मिल र किसानसँग छलफल गरेर प्रस्ताव गरेका हौं । किसानको कन्सर्न त्यही वर्ष भुक्तानी पाउनुपर्छ, सरकारीले अनुदान किन ढिला भने । प्रश्न उठाउनुभयो । हामीले चैतसम्म दिनसक्छौं । तर, हामीलाई जिल्लाबाट यो यो किसानले यति उत्पादन भनेर रेकर्ड पाउनुपर्छ ।