माओवादी महाधिवेशनमा उठेको केन्द्रीय उत्पादन ब्रिगेडको संरचना, के-के हुनुपर्छ ? चरेस खेतीका लागि कानुन माग

काठमाडौं, १६ पुस 
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौँ महाधिवेशनमा प्रमुखताका साथ उठेको विषय हो, केन्द्रीय उत्पादन ब्रिगेड । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलमा उत्पादन ब्रिगेडको विषय सुझावका रुपमा उठेको हो ।

उपत्यका समन्वय प्रदेश समितिले आफ्नो सुझावमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र  निर्माणको लागि नेपाली भूमिमा उत्पादित कच्चा पदार्थ, नेपाली जनशक्ति र नेपाली मौलिकताको कला र सीपमा प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाली ब्रान्ड उत्पादन र वितरण गर्नु उत्पादन ब्रिगेडको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेकाे छ ।

उत्पादन ब्रिगेडबाट हुने उत्पादन र वितरणको क्रममा दलाल पुँजीवाद र त्यसका प्रतिनिधिहरुसंग आयातित निम्नगुणस्तरीय वस्तु, बजारिकरणका क्रमममा संघर्षको अवस्था शिर्जना हुने र आर्थिक क्रान्तिको संखघोष गर्दै सडक संघर्ष प्रधान भएर आउने सुझावमा उल्लेख छ ।

सुझावमा उत्पादन ब्रिगेड निर्माण, संरचना, उत्पादन कोष,  उत्पादन, वितरण तथा बजारीकरण, कानुन निर्माण र  ब्रिगेड संचालनसम्बन्धी नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर उल्लेख पनि गरिएको छ ।

१. संरचना 
क. केन्द्रीय उत्पादन ब्रिगेड :  ठूला तथा मझौला उद्योग, कागज, छाला जुता, कृषि प्रशोधन केन्द्र,जलवद्युत आयोजना शिक्षण अस्पताल, वहुप्राविधिक महाविद्यालय, इलेक्ट्रोनिक यन्त्र उपकरण उत्पादन कम्पनी, मोटर उत्पादन कम्पनी, पानी प्रशोधन, निर्यातमुखी अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरात तथा गैर मदिराजन्य पेय पदार्थ उत्पादन ।

ख. प्रदेश उत्पादन ब्रिगेड : मझौला उद्योग, जलवद्युत आयोजना, मुलत : कृषि तथा पर्यटन, बजारीकरण, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, चिस्यानकेन्द्र, पानी प्रशोधन अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरात तथा गैर मदिराजन्य पेय पदार्थ  उत्पादन र अवैध रुपमा  घर घरमा उत्पादन भइरहेको मानवजीवनको लागि घातक मदिरा उत्पादन नियन्त्रण ।

ग. जिल्ला उत्पादन ब्रिगेड : साना  जलवद्युत आयोजना, स्थानीय तहको कच्चा पदार्थ, कला र सीपमा आधारित कृषि, छाला जुता,  भाडाकुडालगायत प्रविधिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग, अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरा तथा गैर मदिराजन्य पेय पदार्थ प्रशोधन उद्योग, स्थानीय अन्नमा आधारित फास्टफुड उद्योग आादि ।

घ. पालिका उत्पादन ब्रिगेड : पालिका तहको कच्चा पदार्थ, कला र सीपमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग र  सामाजवादी परम्परामा आधारित सामूहिक फर्म व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने । जस्तै: कृषि उत्पादन र वितरण, कृषि, छाला जुता, सिलाइ कटाइ, होजियारी आदि ।

ङ. वडा उत्पादन इकाइ : समाजवादी परम्परामा आधारित सामूहिक फर्म व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने । जस्तैस्कृषि उत्पादन र वितरण, कृषि, छाला जुता, सिलाइ कटाइ, हाेजियारी आदि।

२. उत्पादन कोष
क. केन्द्रीय उत्पादन  कोष : देशभरिका संगठित  सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक  सहभागिता , साधारण सदश्य तथा आम जनता र राष्ट्रिय पुजिपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

ख.  प्रदेश उत्पादन कोष : प्रदेश भरिका संगठित  सदस्यको अनिवार्य आर्थिक  सहभागिता , साधारण सदश्य तथा आम जनता र तत तत प्रदेशभरिका  राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

ग. जिल्ला उत्पादन कोष : जिल्लाभरिका संगठित  सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक  सहभागिता , साधारण सदश्य तथा आम जनता र तत तत जिल्लाका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

घ. पालिका उत्पादन कोष : पालिका भरिका संगठित  सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक  सहभागिता , साधारण सदश्य तथा आम जनता र तत तत पालिका भरिका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

३. उत्पादन व्रिगेड स्थापना र संचालनसम्बन्धी कानुन 
क. नेपालको  सम्विधानले  व्यवस्था गरेको निजी,  सहकारी र सरकारी तीन तहको आर्थिक सहभागिता सहित  उद्योग स्थापना तथा उत्पादन गर्ने कामको लागि वर्तमान सहकारी ऐन बाधक रहेकाले  उत्पादन व्रिगेड स्थापना र संचालन सम्वन्धि कानुन नेपाली  नागरिक र तिनै तहको  सरकारको संयुक्त साझेदारीमा केन्द्रिय उत्पादन  कोष,  प्रदेश उत्पादन कोष, जिल्ला उत्पादन कोष, पालिका उत्पादन कोष स्थापना र सन्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरि सहकारी ऐनमा संशोधन  कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ ।

४. वितरण तथा बजारिकरण योजना
क.  नेपाली उत्पादन ब्रिगेडबाट उत्पादित वस्तुको उपभोगको प्राथमिकिकरण गरि राज्यका सार्वजनिक  निकायमा अनिवार्य उपभोगको कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
ख. पार्टीका सबै तहबाट सदस्यलाई अनिवार्य  राष्ट्रिय उत्पादन उपभोग गर्न प्रेरित गर्ने र आम जनतालाई ‘राष्ट्रियता र आत्मनिर्भरताका लागि राष्ट्रिय उत्पादन  उपभोग जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने  ।

५. निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति र योजना : चरेस खेतीको सीमा निर्धारण गरि प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधित गरी, मदिराजन्य पेय, चरेश तथा अन्य जडिबुटीजन्य वस्तु निर्यात गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने ।