जनताको ध्यान विकास निर्माण, राजनीतिक दलको ध्यान ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ !

काठमाडौं,१० पुस

राजनीतिक दलहरु जनताका समस्या समाधान भन्दा पनि सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमा मात्र व्यस्त रहेको आरोप आमरुपमा लागिरहँदा तीन तहका सरकारहरु त्यसलाई चिर्न असफल भइरहेका छन् ।

तीन तहको सरकार बोझिलो बनिरहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा प्रदेश सरकारहरु भने जनताका समस्या समाधानमा भन्दा पनि सत्ता भागवण्डामा केन्द्रीत रहेका छन् ।

पाँच वर्षको स्थीर सरकारको नारा दिएर गत निर्वाचनमा जीत हात पारेको वामपन्थी दलमा आएको विभाजनपछि संघीय र प्रदेश सरकारहरु परिवर्तनको चक्र घुमिरह्यो ।

संघमा तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वको सरकार बाहिरिएसँगै अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार रहेको छ । दुई तिहाइ बढीको नेतृत्व गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारमा पनि मन्त्रीहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहे ।

नेकपा विभाजनको असर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि पर्‍यो जसका कारण धेरै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए ।

पाँच वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा त तीनवटा मुख्यमन्त्री फेरिए । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै तीन तहको सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्ने अपेक्षा लिइरहेका सर्वसाधारण आफूले बुझाएको करले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारका मन्त्री तिनले लिने सुविधाका कारण चिन्तामा परेका छन् ।

संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्री नै मन्त्री

नेपालमा सात वटा प्रदेश छन् । दुई तहका मन्त्री र सरकार प्रमुखहरुको मात्र हिसाब गर्ने हो भने जनताले तिरेको करको ठूलो मात्र तलब, भत्ता, सुविधा उनीहरुको व्यवस्थापन, आवास लगायतमा खर्च हुने गरेको छ ।

अहिले संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २३ जना मन्त्री रहेका छन् । संघमा बढीमा २५ जना मन्त्री हुने छन् ।

प्रदेश १ मा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन् । प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ ।

बागमती प्रदेशमा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । केही दिन अघि राजनीतिक दलहरुलाई भाग पुर्‍याउन भन्दै मन्त्रालय फुटाइएको र एकै भवनमा धेरै वटा मन्त्रालयहरुको बोर्ड राखिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको थियो ।

पदीय भागवण्डा मिलाउन लागि मन्त्रालय फुटाएर प्रदेश सरकारलाई ब्ययभार थपिएको भन्दै गठबन्धन सरकारको आलोना भएको थियो ।

प्रदेश तीनमा आज विस्तार गरिएपछि मुख्यमन्त्रीसहित १८ जना मन्त्री पुर्‍याइएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ११ मन्त्री रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्री रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा भने अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ३ जनामात्र मन्त्री रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनबीच कुरा मिल्न नसक्दा अरु मन्त्रीहरु थप भएका छैनन् । अब पाँच जना मन्त्री थपिन बाँकी रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्रीहरु रहेका छन् ।

यस हिसाबमा केन्द्रदेखि सात प्रदेशसम्म गर्दा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमेतले ९६ जना रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रियस सभाका अध्यक्ष एक एक जना छन् । प्रदेशमा सात जना प्रदेश प्रमुख रहँदा सात जना सभामुख र सात उपसभामुख रहेका छन् ।

अझै केही प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पूर्णता पाउँदा नेपालमा संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रीहरुको संख्या नै एक सय भन्दा धेरै हुन जान्छ ।