२०१८ सालदेखिका तीनवटा ऐन खारेज गर्न गैसस महासंघको माग, गृह हटाउन प्रस्ताव

काठमाडौं, ७ पुस

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले समय सापेक्ष छाता ऐन ल्याउन माग गरेको छ । २-३ पुसमा सम्पन्न १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आएको गैसस महासंघको नयाँ कार्यसमितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ ऐनको माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) सञ्चालन गर्न एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार हाल पुराना तीनवटा ऐनबाट एनजीओहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमा संघसंस्था ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण ऐन २०४९ रहेका छन् । यी ऐनहरु अहिलेको संघीय शासन प्रणालीमा असान्दर्भिक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘देश संघीय शासन प्रणालीमा गएर तीन तहको सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरु असान्दर्भिक र पुराना ऐन कानुनबाट शासित छन्,’ महाधिवेशनपछि गैसस महासंघद्वारा जारी नागरिक घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यी ऐन खारेज गरी समय सापेक्ष छाता ऐनको रुपमा नागरिक संगठन मत्री एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तत्काल ल्याउन र सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दछौं ।’

घोषणापत्रमा गैसस महासंघले समय सापेक्ष छाता ऐनका लागि निरन्तर वकालत गरे पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको गुनासो गरेको छ ।

अध्यक्ष सुवेदीले अब गृह मन्त्रालयलाई हटाएर महिला मन्त्रालयमातहत गैससलाई राख्नुपर्ने माग गरे । एकीकृत ऐन ढिलाई हुनुमा महिला, सामान्य प्रशासन र गृह मन्त्रालयबीच को ठूलो बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै कारक भएको उनको भनाइ छ ।

महासचिव अर्जुनकुमार भट्टराईले २०३४ को ऐनले सबै संस्थालाई समेट्दा सामाजिक संस्थाको अवमूल्यन भएको बताए । ‘२०३४ ले गैससमात्र होइन धार्मिक, सामाजिक संस्थाहरु, क्लबहरु सबै समावेश गर्‍यो ।  सामाजिक योगदान गर्ने संस्थाहरुलाई गोलमटोल पारियो । छुट्टै पहिचान भएन । हामीलाई हिनताबोध भयो । संस्था दर्ता हुने तर खारेज नहुने अवस्था छ । संख्या लाख पुग्ने र काम हजारले मात्र गर्ने ट्रेण्ड छ,’ उनले समस्या औल्याए । संघीयता आइसकेपछि सामाजिक संस्थालाई फेसिलेट गर्नेभन्दा झन्झटिलो भएकाले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

२०४९ को समाज कल्याण ऐनले एनजीओ खोल्ने अधिकार दिए पनि राज्यका अंगले भने वेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे । राज्यले सघाउनेगरी ऐन आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । गैसस गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुन नहुने उनको धारणा छ । ‘महिला मन्त्रालय अन्तर्गत आउनुपर्छ । तर मस्यौदा तयार गर्दा हाम्रो कुरा नसमेटिएपछि यसअघि हामीले मस्यौदा रोक्यौं । नयाँ कार्यसमिति आएको छ । गोल हुनेगरी अघि बढ्छौं । नयाँ गृहमन्त्री सकारात्मक छन् । हामीलाई समेटेन भने मस्यौदा मान्दैनौं,’ उनले भने ।

पहिलोपटक सर्वसम्मत कार्यसमिति

गैसस महासंघले पहिलोपटक सर्वसम्मत कार्यसमिति पाएको छ । ५२ सदस्यीय कार्यसमितिमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म सबै सर्वसम्मत चयन भएका छन् । ‘यसअघि चुनाव हुँदा यो पुगेन, वैधानिक भएन भनेर उजुरी पर्ने गरेको थियो,’ नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘यसपालि पहिलोपटक सर्वसम्मत कार्यसमिति चयन गरेका छौं । सबै पक्षलाई समेटिएको छ,’ उनले भने । समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ध्रुवप्रसाद देव, उपाध्यक्षमा भीमप्रसाद शर्मा र भावना भट्ट, महासचिवमा अर्जुनकुमार भट्टराई, उपमहासचिवमा उमेश विश्वकर्मा र राजेन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्षमा नानीमाया थापा, सचिवमा भवराज रेग्मी, वैद्यनाथ चौधरी, बिनिता रोका पोखरेल, बुद्धशरण लामा, काजीराम रोका, महेश्वरी राई, दिपेन्द्रप्रकाश डिसी रहेका छन् । कार्यसमितिले सातवटै प्रदेश इन्चार्ज तथा सह-इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्य पनि सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।

करको अन्योलता हटाउन माग

गैरसरकारी संस्था महासंघले करमा रहेको अन्योलता हटाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । आफ्नो घोषणात्रमा नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरुलाई निजी कम्पनीजस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्न लगाएको र भ्याटमा दर्ता भएका संस्थाहरुलाई व्यापार गर्ने संस्थाझैं व्यवहार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट कर असुल्न लगाएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । करमा रहेको अन्योलता हटाउन माग गर्दै महासंघले समाज संघसंस्थाको दिगोपनाको लागि सामाजिक उद्यमशिलता नीति र कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गरेको छ ।

महासंघका सचिव भवराज रेग्मीले आफूहरुलाई राज्यले व्यापारीको रुपमा व्यवहार गरेको गुनासो गरे । ‘एनजीओलाई सेवा खरिदको रूपमा लिएको छ । भ्याटमा गइसकेपछि आन्तरिक राजस्वले व्यापारी हो भन्छ । तर युनएनलगायत आईएनजीओले भ्याट भन्दैन । भ्याटको समस्या यहीँ हो,’ उनले भने, ‘पहिले आन्तरिक राजस्वले व्यापारी भन्यो, अहिले महालेखा पनि थपियो ।’

सामाजिक उद्यम पनि गर्नका लागि नयाँ ऐन मागिएको उनले बताए । ‘जसले गर्दा बाह्य सहयोगमा मात्रै निर्भर हुन नपरोस् भन्ने हो,’ उनले भने ।

महासंघले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत भूमि फिर्ता तथा सीमा क्षेत्रको विवाद समाधानको मागसमेत गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य, सबै क्षेत्रको समावेशी विकास र समृद्धिको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपालीलाई सीपमुलक बनाउन पनि माग गरेको छ ।

सामाजिक उद्यमशीलता र व्यवसायिकताको प्रवर्द्धन, अनुकूल नीतिगत व्यवस्था र विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा गैसस-सरकार साझेदारीको प्रवर्द्धन गरी सामाजिक संघसंस्थाहरुको संसथागत दिगोपनाका लागि सहयोग पुर्‍याउन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

नेपालका लागि लक्षित वैदेशिक सहायताको निश्चित प्रतिशत सामाजिक संघसंस्थाहरुमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन, वैदेशिक सहयोग तथा विकास प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, नेपालका लागि छुट्याइएको विकास सहायतामा विदेशी संस्थाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हटाउन र पारदर्शिता कायम गर्न माग गरेको छ ।