नेपालको सहकारी अभियान र वर्तमान अवस्था

सहकारी भन्नाले कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सामुहिक रुपमा मिलेर गरिने सहकार्य हो । यसको जन्म मानव समाजको विकास क्रममा वनेका वर्गको गर्भबाट भएको देखिन्छ । यसका जन्मदाताको रुपमा रोवर्ट ओवेनलाई लिइने गरेको छ । तात्कालिन विश्वको अब्बल औद्योगिक देश बेलायतको मेनचेस्टर शहरको रोजडेलमा सन् १८४४ डिसेम्बर २१ का दिन कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूबाट पहिलो सहकारी अभियानको सुरुवात भएको ऐतिहासीक पृष्ठभूमि छ । विस्तार क्रममा फ्रान्स, जर्मन, डेनमार्क, इटाली स्वीडेन आदि देशहरूमा विभिन्न प्रकृतिका जस्तै श्रम, वचत तथा, ऋण, किसान, दूध सामाजिक विभिन्न सहकारी संस्थाहरू जन्मदै गए । तात्कालीन विश्व राजानितिक रङ्गमञ्चमा देखा परेको समाजवादी विचार होस वा पूजिवादी विचार होस दुवैलाई सहकारीले प्रभाव पारेको छ । संसारका विभिन्न मुलुकमा भएका राजनितिक परिवर्तन पछि,विकास सम्वृद्धिको लागि सहकारी आन्दोलन कोसे ढुङ्गा बनेको पाइन्छ ।

राज्यले जनजीविकाको सबै क्षेत्रमा ध्यान पुयाउन नसक्दा सहकारीका माध्यामबाट अर्थतन्त्रलाई टेवा, रोजगारको सिर्जना, बेरोजगार न्यूनिकरण, सामाजीक एकता र सद्भावमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सन् १९८० को दशक पछि विश्व विकासलाई हेर्ने दृष्टीकोण सँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि केहि वदलाम आएको देखिन्छ । हाल सम्म विश्वमा रोजगारीमा १०% योगदान (२८ करोड चानचुनले रोजगारी पाएका छन) भने अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यसले ओगटेको छ ।

नेपालमा सहकारीको जन्म र विकास क्रम :
विश्वमा जन्मेका हरेक अभियान, आयाम, संघसस्थाको इतिहास हेर्दा हाम्रो मूलुक १०० देखि १५० वर्ष सम्म पछाडी छ । विश्वमा सहकारी जन्मेको करिब ११२ वर्ष पछि सहकारीको आधिकारीक जन्म नेपालमा भएको देखिन्छ । राणाशासन कालमा नै अनौपचारिक रूपमा गुठी, पैचो, पर्म, धर्मभकारी, ढुकुरी जस्ता इकाइहरू स्थापना गरी एक आपसमा सहयोग, र सद्भावना मुलक काम गर्दै आएका थिए । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात २०१० सालमा योजना तथा विकास मन्त्रालय अन्तरगत सहकारी विभागको स्थापना गरी सहकारीका क्षेत्रमा सरकारी–तवरवाट प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनमा २००७ सालका प्रजातन्त्र सेनानी बखान सिंह गुरुङको नेतृत्वमा स्थापित बखान सहकारी संस्था नै नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो ।

२०१५ सालको आम निर्वाचन पछि वनेको प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्रि विपि कोइरालाले २०१६ सालमा इजरायलको भ्रमण पछि एयरपोर्टमा पत्रकारलाई दिएको जवाफले देशको कार्यकारी प्रमुखवाट नै सहकारीको वारेमा चासो र उत्सुकता राखेको हुँदा अभियानले मुर्तता पाउने कुरा ढुक्क नै थियो । विडम्बना २०१७ साल पौष १ गतेको राजा महेन्द्रको कदमबाट उक्त कुरा खण्डीत भयो । २०१७ देखि २०४६ सम्मको ३० बर्षको अवधीमा नेपालमा नाम मात्रका राज्यद्धारा निर्देशित सहकारी संस्थाहरू भए । २०४६।०४७ को परिवर्तन अगाडी मुलुकभर ८३० वटा मात्र सहकारी संस्थाहरू संचालनमा आएको पाइन्छ । पुन प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा गठित सहकारी परामर्स समितिको सुझाव अनुसार सहकारी ऐन २०४८ नियमावली २०४९ पश्चात सहकारी संस्था स्थापना गठनमा बाढी नै आयो । मुलुक संघियतामा गइसके पछि पुन सहकारी ऐन २०७४ जारी भई सकेको छ ।

नेपालको राजनीतिक एंव शासकीय स्वरुपमा ठुलो बदलाभ आइसकेको अवस्थामा सहकारीको विकास, प्रवर्धन, सुदृढीकरण गरेर लैजानु अपरिहार्य छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना देखि लोकतन्त्र स्थापना सम्म आइपुग्दा नेपालको आर्थिक विकास रोजगारको सिर्जनामा सहकारीको ठूलो योगदान रहेको छ । सहकारीको महत्व र गरिमालाई अझै प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउन जरुरी छ । किन की नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले ठूलो फड्को मारे पनि विकास र आर्थिक सम्वृद्धिले आसातित फड्को मार्न सकेको छैन । यो संक्रमणको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न रोजगारको प्रत्याभूति, बेरोजगारलाई न्यूनीकरण गर्न सहकारी सस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जब देश विकसित हुँदै, जान्छ अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सहकारीको भूमिका विस्तारै ओझेल पर्दै जादाँ रहेछन । दुनियाका विकसीत मुलुकहरुलाई हेर्दा त्यस्तै भान हुन्छ । हाल नेपालमा ३३ देखि ३४ हजार सम्म सहकारी संस्थाहरू छन । जसमा ५२ लाख भन्दा बढि शेयर सदस्य आवद्ध छन् । यति ठूलो हिस्सा भएको, राज्यले अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भनी घोषणा गरेको नेपालको सहकारी अभियान पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्दा डरलाग्दो सुचीकरण तर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको आभास हुँन थालेको छ । समयमा नै सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ । यसका मुख्य मुख्य कारणहरु यस प्रकार छन् ।

सैद्धान्तिक एवं सांगठनीक समस्या
– २६ जना सदस्य मिलेपछि सहकारी गठन हुन्छ भन्ने सरल मान्यताको आधारमा वास्तवीकता आवश्यता, क्षमता, पहिचान नगरी गठन हुनु एवं स्विकृती पाउनु ।
– एउटा टोल, एरिया क्षेत्रमा स्थापना पछि, त्यसमा नपरेका बाँकी सदस्यवाट देखासिकी गरेर अर्को गठन गर्ने काम भयो । मौजूद संस्थामा आवद्ध हुने त्यसैवाट सेवा लिने दिने काम भएन, ह्वारह्वार्ती संस्था खोल्ने काम भयो ।
– सहकारी संस्थाका मालिक शेयर सदस्यलाई संस्था आफ्नो हो भन्ने अपनत्वको भावना नहुँनु साधारण सभा/अधिवेशनहरु जहाँ नीति कार्यक्रम, वजेट, नेतृत्वको छनौट हुन्छ त्यहाँ सक्रिय सहभागिता नहुनु ।
– शेयर सदस्यलाई उपस्थित गराउने नाममा बाटो खर्च/खाजा खर्च/खेतला खर्च आदी नाममा रकम दिने प्रचलनले पैसा लिने र जाने काम हुनु ।
–ऐन, कानुन, विधानमा उल्लेखित वैधानीक दायित्वलाई भुलेर गणपुरक संख्या नै नपुगी सभा गर्नु, पछि अफिसमा बोलाएर वा घरघरमा गएर दस्तखत गराउँनु ।
– सिद्धान्त एवं आस्थाको आधारमा सहकारी बिभाजित हुनु, शिक्षक, कर्मचारी, मजदुर समुदाय स्तरमा स्थापितहरूको पनि त्यस्तै छनक आउँनु ।
– संचालकहरुमा योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, अनुभव सुचिवाट भन्दा पनि समूह, गुटगत भागवण्डा हुनु । नयाँ पुरानोको अन्तरघुलन भन्दा पनि स्थायित्व जोड दिनु ।
– समय, परिस्थिती अनुसार कर्मचारीमा रुपान्तरण, स्थानान्तरण, स्तरउन्नतीमा ध्यान नपुग्न ।
– संचालक र कर्मचारी (Management and Governance) विचको मनमुटाब,सौहार्दता नहुनु दूरी वढ्नु ।
–राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको १ खम्बा भनि स्विकार गरे पनि उचित ध्यान र सहयोग गर्न नसम्नु ।
– सहकारी/सदस्य द्वारा उत्पादित वस्तुको राज्यद्वारा मूल्य एवं व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, विचौलिया हावी हुनु ।

आर्थिक एवं पारदर्शिताको समस्या :
सहकारी क्षयीकरणमा सैद्धान्तिक एवं नीतिगत समस्या भन्दा पनि आर्थिक तथा पारदर्शिता को समस्या जटिल रूपमा देखा परेको छ । यसका मुख्य मुख्य समस्या यस प्रकार छन् ।
– लघुविक्त (साना किसान) का क्षेत्रमा २०३२ साल देखि क्रमस कृषि विकास बैक अन्तरगत साना किसान विकास आयोजना पछि साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले वचत तथा ऋणको कारोवार गरि आएकोमा, वचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना पश्चात लगानीमा यी संस्थाहरू विच समन्वय हुन सकेन । दुवैतिर कारोबार, यता नपाए उता, एता भाखा नाघे उता ।
– यी दुईका विच समन्वय अभाव त मौजूद थियो । शहर देखि गाउ सम्म स्थापीत लघुवित्त तथा प्राइमेट बैकहरुको आश्रम स्थल पाने तिनै सदस्यहरू बने । एउटै पहिरन, मनछुने साप्ताहिक मिटिङ्ग त भयो तर कारोवार आर्थिक अवस्था भविस्यमा कहाँ पुग्छ भन्ने आंकलन नै गर्न सकेनन ।
– पुराना स्थापित बैकहरू (कृषि, रा.वा, नेपाल बैंक) आदी संग वित्तिय कारोवारको हिसावले जुन समन्वय हुनु पर्ने थियो हुन सकेन ।
– कर्जा लगानीमा नितिगत व्यवस्था, निर्दिष्ट मापदण्डको पालना भन्दा पनि चिनजान र भनसुनले प्रशय पाउनु ।
– ऐन नियम र उद्देश्यको ख्यालै नगरि ढुकुटी, साझा पसल, सप्लायर्स, ढुवानी साधन, गाडी खरिद जस्ता काम गर्नु र त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।
– आम्दानी/खर्च/नाफा–नोक्सानको विश्लेषण नै नगरी शेयर र निक्षेपको रकमबाट जग्गा खरिद, घर निर्माण जस्ता काम गर्नु ।
–लक्षित वर्गका लागि राज्यवाट प्रदान गरिएका सहलियतपूर्ण कर्जाहरू (ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा स्वरोजगार कोष) वास्तविक लक्षित वर्गमा नपुगी दुरुपयोग हुनुु ।
– न्यून आए, कारोवार भएका सहकारी संस्थालाई तालिम, गोष्ठी सेमिनारको नाममा दैनिक ८,१० हजार शुल्क लिएर ठूला ठूला तारे होटलमा कार्यक्रम गर्नु ।
– एक अर्कामा सिग्ने, सिकाउने, अनुभव साटासाट गर्ने, राम्रा कामको अनुशरण केहित अवलोकन भ्रमण हुनुुपर्नेमा भ्रमणका लागि भ्रमण विना उपलब्धीमा खर्च हुनु ।
– शेयर सदस्यलाई सेवा प्रवाह र संस्थाको स्वसअमतालाई समानान्तर रूपमा लैजानु पर्नेमा त्यतातिर ध्यान नदिई व्यवशाय तर्फ उन्मुख हुँदै जानु ।
– ठूला ठूला शहर (काठमाडौ, पोखरा जस्ता) मा बस्ने आकर्षक व्याजदर देखाई निक्षेप संकलन गर्ने, सचालक र तिनका नजिकवाट नगद अपचलन गर्ने, घर–जग्गा व्यापार गर्ने ।
– विभिन्न ठुला बैकहरुवाट निवृत उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरुवाट सहकारी खोल्ने मोटो निक्षेप जम्मा गरी व्याजदर र न्यून आय भएका शेयर सदस्यलाई प्रभावमा लिने ।
– सहकारी संस्थाको तुलनामा नियमनकारी निकायमा जनशक्ति कम हुनु । अनुगमन, नियमन, नियंत्रण समय गर्न नसक्नु । विभिन्न तहवाट प्रभावित हुनु ।

समस्या समाधानका उपायहरु :
– नेपालमा क्रियाशिल सहकारी संस्थाहरू मुलत ३ किसमले गुग्रीरहेका छन्, पहिलो संकटग्रस्त, दोश्रो संकट उन्मुख, तेश्रो सामान्य । पहिलोलाई कारवाही, दोश्रोलाई सचेतीकरण, तेश्रोलाई सहजीकरण । राज्यका सवै सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ, ढिला गर्नु हुँदैन जति ढिला ग¥यो उति समस्या जटिल बन्दै जानेछ ।
– सहकारी संस्थाका मुख्य मालिक नै शेयर सदस्य भएकाले शिक्षा तालिम, सचेतिकरण गराई मालिकहरु द्वारा नै स्व नियन्त्रण गराउनु उत्तम हुन्छ ।.
– सहकारी संस्था सबैको साझा फुलवारी हो भन्ने भावनाको विकास गराई सहकारी भित्र आस्था र समूहगत भावनालाई निरुत्साहीत गराउनु पर्दछ ।
– एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्य भएका टोलै पिच्छे देखिने,शहरमा एउटा भवनमा ५ वटा सम्म झुण्डने वोडहरुलाई एकिकरण तर्फ लैजाने नीति हुनुका साथै कार्यान्वयन हुनु पर्दछ ।
– सहकारीमा शेयर सदस्य खुल्ला भएतापनि वोर्ड (Management)मा बस्नेहरुको लागि निश्चित मापदण्ड वनाई कडाइका साथ पालना गरिनु पर्दछ ।
– हरेक संस्थाले कारोवार गर्दा सम्पती र दायित्वको सन्तुलनमा वढि ध्यान दिनुपर्दछ ।
– हरेक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, उद्देश्यमूलक सिक्ने र सिकाउने आधारमा मितव्ययी ढङ्गले हुनु पर्दछ ।
– वजेटमात्र सक्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।
– संस्थाले जग्गा/घर किन्नु पर्दा मौज्दात देखीएको शेयर वचतको रकमबाट नभई कमाएको नाफा (cash) वाट मात्र किन्नु पर्दछ ।
– राज्यका विभिन्न निकायवाट प्राप्त अनुदान र सहुलियत कर्जा लक्षित बर्गमा प्रवाह गर्नु पर्दछ, पद र पहुँचको आधारमा वाँड्ने काम बन्द गरिनु पर्दछ ।                          – कर्जा लगानीमा कत्ति पनि मुलाइजा गरिनु हुदैन, आवश्यकता, क्षमता, चरित्र, रुचि सुरक्षाको आधारमा गरिनु पर्दछ ।
– राजनीतिक व्यक्तित्व, तथा निर्वाचित जनप्रतिनिहरुको सहकारीमा स्थान र हैसियत ऐन, नियम र विधानमा स्पष्ट हुनु पर्दछ । सोही वमोजिम कार्यान्वयन हुनु पर्दछ ।
– सहकारी सस्तो लोकप्रियतावाट नभई बलियो सामाजिक आधार भएको समुदाय केन्द्रित व्यवस्था÷ व्यवसाय हो भन्ने कुराको प्रत्याभूति समाजलाई दिन सक्नु पर्दछ ।
– शेयर सदस्य नै सहकारी संस्थाका मालिक र ग्राहक दुवै हुन भन्ने कुराको सुनिश्चता गराउन सक्नु पर्दछ ।

अन्तमा ६७ बर्षे नेपालको सहकारी आन्दोलनले आर्थिक, सामाजिक, रोजगार, उत्पादन, एव बजारको क्षेत्रमा राम्रै भूमिका खेलेको छ । यो उपलब्धीको रक्षा गर्दै सहकारीलाई सदस्यमूखी, संस्था स्वयम्को आत्मनिर्भरता प्रति सजग रहदै थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । हाल सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका नकारात्मक कृयाकलापवाट सिर्जित संदेशहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै निवारण गर्न सरोकार पक्ष सवैको ध्यान बेलैमा पुग्न जरुरी छ । जय सहकारी ।
लेखक – सिताराम कोईराला – राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सदस्य एवं सहकारी अभियन्ता हुनुहुन्छ ।