नेपालमा दलित सम्बन्धि फास्ट ट्रयाक नीति र यसको दुरुपयोग

-श्यामबहादुर मगराती

एक देशको राजनीतिक प्रभाव अर्को देशमा पर्नु स्वभाविक नै हो । प्रभावको देखासिकी गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु चाहि राम्रो होईन । यो मुलुक यस्तै प्रभावबाट नराम्ररी प्रभावित छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा फास्ट ट्रयाक नीतिमा नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने र सेवा सुविधा सहज वितरण गर्ने गरी संविधानमा नागरिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । त्यहाँको कानुन मन्त्रालयले थप कानुन ल्याउँदै २४ घन्टा निगरानी डेक्स र ३६५ दिन नै जनताको सेवा सुविधा सहज रुपमा वितरण गर्ने किसिमको विधेयक र ऐन जारी गरेकोछ ।
फास्ट ट्रयाक नीति भनेर नागरिकका अधिकारमा समावेश गरिए पनि अधिकारको बाँडफाँड र तल्लो तहको जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मुख्य उद्देश्य नै फास्ट ट्रयाक नीतिभित्र पर्दछ । यतिसम्म कि तल्लो समुदाय समेत आफ्नो नीतिबाट पाखा लाग्नु हुँदैन भनेर अधिकारलाई यो नीतिले स्पष्ट गरेकोछ ।
सार्वजनिक सेवा विभाग तथा प्रशासन १९९५ मा जारी भएको स्वेत पत्रमा भनिएकोछ कि “यो नीतिले त्यस्तो समुदायको प्रतिनिधित्व गरोस्, जो लामो समयदेखि राज्यको मुल धारबाट पछाडि पारिएका छन् ।”

सधैँ भईरहेको आन्दोलनले आफ्ना सवालहरु शालीन ढंगले उठाउँदै आईरहेकोछ । त्यसैको परिणामका कारणले होला सधैं यी वर्ग र समुदायले बारम्बार धोका खाईरहेएका छन् । आफ्नो राजनीतिक दलमा विद्रोह गर्ने क्षमता र आँट नभएका दलित नेतृत्वले सिंगो दलित समुदायको सवालमा कसरी आवाज उठाउन सक्लान् ?

नागरिकको प्रत्यक्ष जोडिएका अधिकार संरक्षण र संबद्र्धन गर्ने निहुँँमा कहाँ फास्ट ट्रयाक नीतिले काम गर्न सकेको छैन ? संसदमा पेस भएका दलित सम्बन्धि कतिपय विधेयकहरुमा समेत गहन रुपमा छलफल नै हुन सकेन । संसदमा पेश भएका विधेयकहरु व्यापक छलफल र सहमतिबाट पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए ता पनि संसदको बाध्यकारी नियम भएकोले सांसदहरुले संसद बैठकमा केही बोल्ने र विरोध गर्न सकेका छैनन् । विरोध गरौँ भने आफ्नो राजनीतिक दलको ह्विप मान्नुपर्नेे, विरोध नगरौँ भने समुदायबाट विरोध खेप्नुपर्ने ।
(लेखक : दलित सेवा संघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)