राज्यले दलित समुदायलाई भूमिहीन नबनाईयोस्

श्याम बहादुर मगराती
भूमिहीन दलित समुदायलाई राज्यले एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० को उपधारा ५ मा ‘राज्यले भूमिहीन दलित समुदायलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएकोछ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयारी शुरु गरि सकेकोछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ पनि संशोधन भईसकेकोछ । उक्त ऐनमा भूमिहीन दलित समुदायलाई तोकिए बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएकोछ । भूमिहीन दलित समुदायलाई जमिन उपलब्ध गराउन भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी (सत्रौं संशोधन) नियमावली, २०७५ को मस्यौदा पनि तयार गरेकोछ ।

उक्त मस्यौदामा चलखेल शुरु भएपछि फेरि एक पटक दलित समुदाय भूमिहीन बन्ने निश्चित छ । नियमावलीको मस्यौदामा दलित समुदायलाई नाम मात्रको भूमि दिएर अलमल्याउन खोजिएको देखिन्छ । मस्यौदामा हिमाली जिल्लामा अधिकतम जम्मा एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएकोछ । यस्तै पहाडी क्षेत्रमा सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका र जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र एक सय असी वर्ग मिटर जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा मस्यौदा नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस बाहेकका पहाडी जिल्लाका क्षेत्रमा अधिकतम आधा रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा प्रस्ताव गरिएकोछ ।

तराईको सम्पूर्ण क्षेत्र, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र एक सय असी वर्ग मिटरभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउन नहुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । पहिले नै भूमिहीन दलित समुदायलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै प्रकारले जमिन उपलब्ध गराएको रहेछ भने निजलाई पुनः जमिन उपलब्ध नगराईने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएकोछ । जमिन उपलब्ध गराउँदा धार्मिक, पुरातात्विक, सामरिक, जोखिमयुक्त क्षेत्र, दैवि प्रकोप युक्त क्षेत्र वा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रको जमिन उपलब्ध गराउन नहुने कुरा मस्यौदा नियमावलीमा उल्लेख गरिएकोछ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव नियमावली जस्ताको तस्तै पारित भएमा दलित समुदायले परापूर्व समयदेखि भोग चलन गर्दै आईरहेको जमिन समेत खोसिन सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

यो व्यवस्थापछि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नभए पनि स्थानीय सरकारलाई कर बुझाएर भोग चलन गर्दै आईरहेको जमिन समेत खोसिने पक्का छ । यसबाट दुई चार कठ्ठा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आईरहेका दलित समुदायले भएको जग्गा पनि गुमाउने प्रायः निश्चित छ ।

(लेखक: दलित सेवा संघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)