स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण सम्बन्धि प्रावधान

श्यामबहादुर मगराती

कोरोेना भाईरसका कारण विगतको वर्ष भन्दा यस वर्ष फरक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको चरण शुरु हुन लागिरहेको छ । लामो समयसम्मको कोरोना भाईरसका कारण वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । जुन अवस्थाले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका क्रममा फरक आवश्यकता र प्राथमिकतालाई जोड दिन बाध्य बनाईएको छ । कोरोना भाईरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र शासन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले एकातिर आफ्नोे नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा योजना तर्जुमाका मार्ग दर्शनहरु पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर यस्तो असामान्य कुरामा नियमित प्रक्रिया फरक ढंगले सोच्न र विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थः स्थानीय सरकारको योजना निर्माण प्रक्रियामा सहयोग पुु¥याउनका लागि तल उल्लेखित विषयहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. योजनाबद्ध विकासमा ध्यान दिनुपर्ने :
योजना तर्जुमा गर्ने समय विशेष समय हो । यस्तो समयमा आफ्ना मागहरुलाई योजनामा समावेश गर्ने प्रयास धेरै ठाउँबाट भईरहेका हुन्छन् । जसले जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रभावित पार्ने गरि योजना तर्जुमाको विधि र प्रक्रियालाई समेत प्रभाव पार्ने कोसिस भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुमा धैर्यता र सुझबुुझको आवश्यकता पर्दछ । धैर्यता र सुुझबुझलाई परिपक्वता प्रदान गर्न केही आधारभूत कुराहरुको अध्ययन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
योजना निर्माण गर्दा हाम्रो सामुन्नेमा जे आउँछ त्यही गर्दै जाने कुराले योजना निर्माणको यात्रा गन्तव्य विहीन हुन जान्छ । जसको लागि स्थानीय सरकारको आफ्नो आवधिक योजना, संघ र प्रदेशको लक्ष्य तथा प्रतिबद्धताहरु र नेपाल सरकारले अंगिकार गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुलाई ध्यान दिनुपर्दछ । यस्ता दस्तावेजहरुले लिएका लक्ष्यहरुसँग स्थानीय आवश्यकताको तालमेल पनि मिलाउनु पर्दछ । जनताका मागहरुको थुप्रो मात्र बोकेर हिड्दा वास्ताविक आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकिने मात्र हैन हामीले निर्माण गरेका दिर्घकालिन योजना, आवधिक योजना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरु समेत ओझेलमा पर्ने गर्दछन् र ती सबै योजना र प्रतिबद्धताहरु केवल कागजका थुप्रोहरुमा मात्र सीमित हुन्छन । त्यसै गरी संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा संघ र प्रदेशका योजनाहरुसँग कार्यक्रमगत समन्वय हुन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारको १५ आंै योजना, संघ तथा प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसका प्राथमिकता, स्थानीय सरकारका आफ्ना अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजनाहरु सहित स्थानीय आवश्यकताहरुको मेलबाट योजनाको निर्माण गरिनु पर्दछ । अन्यथा जनताका मागहरुको भीडमा हराएर गन्तव्यमा पुुग्न सकिदैन ।

२. योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता :
हामीले विगतका वर्षहरुमा अभ्यास गर्दै आएको योजना तर्जुमाको विधि र प्रक्रिया अन्तरगत गाउँ÷टोलमा भेला गर्न स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण भएकोले नागरिक सहभागिताको वैकल्पिक विधिहरुको अवलम्बन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । यसका लागि भौतिक दुरी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरी साना साना समूहमा विभाजन गरि छलफल गर्ने, टोल विकास संस्था वा यस्तै प्रकृतिका सामाजिक संघ संस्थाहरु परिचालन गर्ने र सुचना संचार सामाग्रीहरुको प्रयोग गरिनु पर्दछ । साथै विगतका वर्षहरुमा बस्ती स्तरका भेलामा छलफल गरिएका आवश्यकताहरु, स्थानीय सरकारको योजना बंैक निर्माण भएको भए सो बैंकमा रहेका योजनाहरुलाई समेत अबको योजनामा समावेश गरिनु पर्दछ ।

३. योजनाको प्राथमिकीकरण :
स्थानीय सरकारले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दा स्थानीय प्राथमिकिरणका निश्चित आधार र मापदण्डमा आधारित रहि गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेखित योजना प्राथमिकताका आधारहरुका अतिरिक्त हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो परिवेश अनुकुलताका आधारहरु निर्माण गर्न सक्दछन् । यस्ता आधारहरु निर्माण गर्दा निम्न कुराहरुलाई ध्यान दिईनु पर्दछ ।
क. महामारीको प्रभाव आँकलन र सो को व्यवस्थापन ।
ख. स्थानीय श्रम, सीप, र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरु ।
ग. संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरुसँग तालमेल हुने योजनाहरु ।
घ. दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित योजनाहरु ।
ङ. बहु बर्षिय योजना तथा चालु आ.व.मा अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने ।

४. आन्तरिक आयको अनुमान र बजेटको आकार :
स्थानीय सरकारको बजेट महत्वकांक्षी नभई यथार्तपरक हुन अवश्यक छ । विगतको समयमा जसरी हामी कोरोना भाईरसको महामारीसँग जुधिरहेका थियौं त्यस्ता महामारी फेरि नआउला भन्न सकिंदैन । लामो समयको बन्दाबन्दीले गर्दा व्यापार, व्यवसाय र समग्र आर्थिक क्षेत्र नै नराम्ररी प्रभावित भएकोछ । तसर्थ स्थानीय सरकारले प्रक्षेपण गरेको आन्तरिक आय अनुमान घट्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले ठेक्कामा लगाएका थुप्रै आम्दानीहरु सम्झौता गरे बमोजिम नउठ्ने अवस्था छ । यसै गरि करका सम्बन्धमा कर सहुलियतका प्याकेजहरु वा कर छुट सहायता दिनका लागि कानुनी आधारहरु निर्माण गर्नुु पर्दछ । कोरोना भाईरस जस्ता अन्य महामारीको असरको आँकलन गरि स्थानीय सरकारको करको दर र दायरालाई पनि पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । जसको लागि कानुनी जटिलतालाई पनि फुकाउनु पर्ने हुन्छ ।

५. महामारी व्यवस्थापन :
कोेरोना भाईरससँग सामना गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारले खर्चको कार्यविधि सहित दिएको अनुुदानलाई पारदर्शी रुपमा खर्च गरि त्यसको अभिलेख व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले समयमै ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले कोेरोना भाईरस विपदको बेला त्यसको व्यवस्थापनमा गरेको कार्य सबै ठाउँमा प्रशंसा भएको छ । जोखिममा रहेका समुदाय र परिवारहरुको अभिलेख व्यवस्थापन, राहत व्यवस्थापन, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन, आईसोलेसन व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा भएको खर्चको अभिलेख व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा बेरुजु आउन सक्ने कुरालाई पनि समयमै ध्यान दिनु पर्दछ ।
वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा विकास निर्माणका योजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गरेर जानु पर्ने र अबण्डा बजेट राख्न नपाईने भएकाले आगामी दिनमा यो महामारी अझै भयावह रुपमा फैलिन सक्ने कुराको आँकलन गरी विपद व्यवस्थापन कोषका लागि प्रर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । अहिले धेरै नयाँ योजनाहरु सिर्जना हुने अवस्था नभएकोले नागरिकका मागहरुको चेपुवामा परेर विपद व्यवस्थापन कोषको आकारलाई संकुचन गर्नु हुँदैन जसले विपद व्यवस्थापनमा जटिलता आउन सक्दछ ।

६. रोजगारी सृजना :
कोरोना भाईरस महामारीले धेरै मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजारीमा रहेका मानिसहरु गाउँमा भित्रिएका छन् । जसका कारण उनीहरुको जीविकोपार्जनको सवाल चुनौतीको रुपमा स्थापित भएको छ । रोगले मर्ने डर भन्दा पनि भोकले मर्ने डर सिर्जना भएको छ । एकातिर कोरोनाको कहर, अर्कातिर खाद्यान्न संकटको डर रहेको छ । यस्तो समयमा जीविकोपार्जनका विकल्पहरु स्थानीय सरकारका अगाडी चुनौतिको रुपमा स्थापित भएको छ ।
हामीसँग अहिले विशेष गरि २ वटा विकल्प रहेका छन् । पहिलो कृषि क्षेत्रको कार्यक्रमको सुनिश्चितता, दोश्रो श्रममा आधारित राहत प्याकेज कार्यक्रम । दिर्घकालिन जीविकोपार्जनका लागि हाम्रा सामु थुप्रै विकल्पहरु भए ता पनि सबै भन्दा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि क्षेत्र नै हो । कृषकहरुलाई समयमा नै मल, बिउ, लगानी र प्रविधिमा सहायता उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउनु पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्न सक्दछ भने श्रममा आधारित राहतका कार्यक्रम संचालन गर्नु रोजगारीको दोश्रो विकल्प बन्न सक्दछ ।
(लेखक ः दलित सेवा संघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)