भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदा मालपोत कार्यालय सुनसान

धादिङ/धैजसो भरीभराउ हुने मालपोत कार्यालय तीन महिनादेखि सुनसान जस्तै बनेको छ । मालपोत सुनसान हुनुको कारण सरकारले ल्याएको ‘भू–उपयोग नियमावली २०७९’ हो ।
भू–उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको सात महिना वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गाको कित्ताकाट र रजिस्ट्रेशन तथा दृष्टिबन्धकी पास गर्ने काम भएको छैन । सिंगै कित्ताको नामसारी र बैंक रोक्का बाहेक अरु काम नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । धादिङका कुनै पनि स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गिकरणको काम थालेका छैनन् । स्थानीय तहको ढिलासुस्तीले ऐन कार्यान्वयनमा आउन ढिलाई भएको हो । केन्द्र सरकार र स्थानीय पालिकाहरुबीचको समन्वय अभावले पनि अन्यौलता छाएको मालपोत कार्यालय धादिङका प्रमुख रामकृष्ण तामाङ बताउनु हुन्छ ।
नेपाल सरकारले भूमिको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हित समेतलाई ध्यानमा राखी नेपालको सबै क्षेत्रमा भू–उपयोग कार्यक्रम संचालन गर्ने भनेपनि स्थानीय तहकै वेवास्थाले ढिलाई भएको हो । नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार जग्गा वर्गिकरण गर्न त्यत्ति सजिलो त छैन । तर लामो समयसम्म कित्ताकाटको काम रोकिदा त्यसको मार राजश्व संकलनमा पनि परेको छ । मालपोतमा दैनिक १२० वटासम्म रजिस्टेशन पास र दृष्टी बन्धक पास हुदै आएकोमा अहिले छिटफुट मात्रै काम हुने गरेको मालपोत कार्यालय धादिङका प्रमुख तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
भूमिको वर्गिकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि बनेको ‘भू–उपयोग ऐन २०७६’ कार्यान्वयनमा गराउन सरकारले जेठ २३ गते ‘भू–उपयोग नियमावली–२०७९’ ल्यायो । तर स्थानीय तहहरुले भने सरकारले बनाएको ऐन नियमावली नै वैज्ञानिक नभएको भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् । नियमावली बैज्ञानिक नभएकोले केन्द्रीय सरकारले भनेको जस्तो कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन देखिएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख दिपक विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ ।
भू–उपयोग क्षेत्र तथा भू–उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्थानीय भू–उपयोग परिषद् बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर धादिङमा रहेका १३ वटै पालिकाले परिषद् समेत गठन गरेको छैन । जग्गा कित्ताकाट नभएपछि अंशबण्डा, बैदेशिक रोजगारीमा जाने र जग्गा किनबेच गर्नेहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । जग्गा बेचेरै र दृष्टी बन्धक राखेरै घर चलाउने वर्गका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् भने राजश्यक समेत गुम्दै गएको धादिङ लेखापढी व्यवसायीसंघका सचिव नवराज सिलवाल बताउनुहुन्छ । स्थानीय सरकारले कि तत्काल वर्गिकरण गराएर काम अघि बढाउन र नसके पुरानै शैलीमा भनेपनि सेवाग्राहीको काम अघि बढाइदिनुपर्ने सेवाग्राहीहरुको माग रहेको छ ।
नापी विभागले तयार गरेको भू–उपयोग डाटा तथा स्थानीय आवश्यकता हेरेर स्थानीय सरकारले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यबस्था नियामवलीमा छ । तर स्थानीय तहले काम नगर्दा नागरिकहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् ।