विश्व बैंक भन्छ – संघीयताले नेपालको वित्तीय खर्च बढ्यो

विश्व बैंकले संघीयताका कारण नेपालको वित्तीय खर्च बढेको बताएको छ । आज ‘पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले संघीयताले नेपालको वित्तीय खर्च बढेको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले संघीयताका कारणले नेपालको वित्तीय खर्च बढ्नुका साथै वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरी रहेको विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अन्तर सरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ ।’ वार्षिक बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याए पनि यसका कारण यसले वित्तीय खर्च  बढेको छ भने कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च अझै बढेको छ । यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि हामीले गरेका प्रयास र हरित, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासका लागि हामीले गरिरहेको पहलहरूका लागि यो रिपोर्टले विश्लेषणात्मक आधार प्रदान गरेको छ’, अर्थ सचिव  मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने हाम्रो प्रयासलाई यस प्रतिवेदनले थप बल दिनेछ ।’

प्रतिवेदनले अन्तर सरकारी अनुदान प्रणाली मार्फत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने, आयात भन्सार सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षा जस्ता कामबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने बताइएको छ । यसका साथै, राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउने र हरित वृद्धितर्फको परिवर्तन लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिने बताइएको छ ।